ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसाथ सरकारले २०७७ सालमा ६ सय ५७ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो । दुई वर्षमा भवन निर्माण गरिसक्ने भनिएकामा साढे ५ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश भवन अधुरै छन्, कुनैमा निर्माण सुरु भएकै छैन; जति भवन बनेका छन्, तिनमा पनि राम्ररी सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाको नाम्लुवामा फागुन १७, २०८१ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले पाँच शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन उद्घाटन गरे । अब गाउँमै डाक्टरबाट स्वास्थ्योपचार सेवा पाइने भयो भनेर स्थानीय बासिन्दा खुसी भए । तर उद्घाटनको डेढ वर्ष बित्दा पनि अस्पतालमा डाक्टर देखिएका छैनन् । 

अस्पतालको स्वामित्व र जिम्मेवारी कानुनतः स्थानीय तहको हो । तर त्यसका लागि स्थानीय तह आफैँ सक्षम छैन । संघ र प्रदेश सरकारबाट सहयोग हुन सकेन । त्यसपछि नजिक रहेको स्वास्थ्य चौकीलाई यही भवनमा सारेर आधारभूत अस्पताल भनिएको छ । 

गाउँपालिका अध्यक्ष वीरविक्रम थाम्सुहाङले अस्पताल सञ्चालन सहयोगका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग पटक–पटक गुहार मागेको सुनाए । “तर दुर्गममा डाक्टर आउनै मान्दैनन् र केन्द्रले पनि पठाएको छैन,” उनले भने, “अहिले पुरानै स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीको भरमा काम चलाउनुपरेको छ । उपकरणसमेत चरम अभाव छ ।”

घरछेउमै अस्पताल भवन बन्दा अग्निप्रसाद सुवेदीमा दोहोरो उत्साह थियो–  गाउँमै राम्रो उपचार पाइने, अर्को अस्पताल चलेर मान्छेको चहलपहल बढ्दा व्यवसाय पनि चल्ने । “यो त कल्पनामै सीमित छ । अहिलेसम्म पुरानै स्वास्थ्य चौकी मात्र छ,” उनले भने । 

नाम्लुवाको अस्पताल भवन १२ करोड २ लाख ३ हजार १ सय १४ रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको हो । तीनतले भवनको भुइँतलामा अहेवले उपचार सेवा दिन्छन् । माथिका दुई तला खाली छन् ।

फालेलुङ गाउँपालिकाका बासिन्दाले अलि राम्रो स्वास्थ्य सेवा लिन सदरमुकाम फिदिम पुग्नुपर्छ । फालेलुङका विभिन्न ठाउँबाट सदरमुकाम फिदिम पुग्न गाडीमा चारदेखि पाँच घण्टा लाग्छ । गम्भीर खालको स्वास्थ्य समस्या भए बिर्तामोड वा धरान वा विराटनगर पुग्नुुपर्छ । 

फालेलुङको छिमेकी याङवरक गाउँपालिकामा १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण अधुरै छ । प्राविधिक महावीर पुनका अनुसार भवनको काम ६५ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । 

नमुना वीर जेभीले लागत अनुमान गरिएभन्दा ३८ प्रतिशत कम १४ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । गरेको कामको १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउनै बाँकी रहेको ठेकेदारको भनाइ छ । भवन निर्माणका लागि दोस्रो पटक थपिएको म्याद केही महिनामै सकिँदै छ । 

फालेलुङ र याङवरकसहित ६ सय ५७ वटा स्थनीय तहमा आधारभूत अस्पतालको निर्माण गर्ने घोषणा २०७७ सालमा गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर १५, २०७७ मा ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणको ‘भर्चुअल’ रूपमा काठमाडौंबाट शिलान्यास नै गरेका थिए । त्यसपछि पुस १२ मा नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पद बहाली गर्दै थप दुई सय ६१ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेका थिए । अस्पताल नभएका पालिकामा आवश्यकता, भूगोल र जनसंख्याका आधारमा ५, १० र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णय थियो । 

ग्रामीण क्षेत्रमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना सकारात्मक त देखिन्थ्यो तर जग्गा बन्दोबस्ती, सम्भाव्यता अध्ययन, स्रोत सुनिश्चितता, सञ्चालन योजना टुंगो नलगाई सरकारले एकैचोटि देशभर अस्पताल भवनको शिलान्यास गरियो । त्यसैले कतै भवन निर्माण सुरु भएको छैन, याङवरक गाउँपालिकामा जस्तै कतिपय ठाउँमा निर्माण अधुरै छ । फालेलुङमा जस्तै भवन बनेका ठाउँमा अस्पताल सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १ सय ९ अस्पतालका भवन निर्माण भएका छन् । ३ सय २६ अस्पताल निर्माणाधीन छन् । २ सय २२ अस्पतालको ठेक्का नै लागेको छैन । जबकि शिलान्यास गर्दा नै दुई वर्षमा भवन बनाइसक्ने भनिएको थियो ।

१५ शय्याको एउटा अस्पताल निर्माणमा १८ करोड ६ लाख ८२ हजार, १० शय्याको अस्पताललाई १० करोड ८३ लाख ३६ हजार र पाँच शय्याका लागि ७ करोड ११ लाख ९७ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारको अनुमान थियो । सबै आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ९८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । तर निर्माण ढिला सुरु हुँदा र निर्माण थालिसकेपछि सुस्त काम हुँदा अधिकांश अस्पताल भवनमा लागत बढेको छ । 

कर्णलीमा ४ वटा मात्र भवन बने

स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकमा पछिल्तिर रहेको कर्णाली प्रदेशमै सबैभन्दा थोरै चारवटा आधारभूत अस्पतालका भवन मात्र बनेका छन् । कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तह मध्ये ६६ वटामा आधारभूत अस्पताल बनाउने भनिएको थियो । 

कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २४ वटा भवन तयार छन् । लुम्बिनीमा २१, बागमतीमा १९, गण्डकीमा १९, मधेसमा १२ र सुदूरपश्चिममा १० आधारभूत अस्पतालका भवन बनेका छन् । 

गण्डकी प्रदेशमा ७१ वटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने घोषणा थियो । हालसम्म १९ वटाकोे भवन मात्र बनिसकेर हस्तान्तरण गरिएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य प्रशासक डा. रमेशकुमार केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार १० वटा आधारभूत अस्पताल भने सञ्चालन भइसकेका छन् । “२२ वटा भवन निर्माणका क्रममा छन् । ३२ वटामा जग्गासम्बन्धी समस्याका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन,” उनले भने । 

गण्डकी प्रदेशमै पर्ने मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा अस्पताल भवन निर्माण भइसकेको सरकारको अभिलेखमा देखिन्छ । पालिका उपाध्यक्ष छिरिङ ह्लामो गुरुङ भवन निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको बताउँछन् । “अब छिट्टै भवन बनिसक्छ, तर डाक्टर र कर्मचारीका विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल हुन सकेको छैन,” उनले भने । 

ताप्लेजुङको फक्तालुङ गाउँपालिकामा भने जग्गा उपलब्ध नहुँदा अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । ताप्लेजुङकै आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा  अस्पतालको भवन निर्माण त सुरु भयो तर समयमै सकिने कुनै छाँटकाँट छैन । 

सुरुको ठेक्का सम्झौताअनुसार भवन २०८१ सालमै भवन बनिसक्नुपर्ने थियो । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद असार मसान्तमा सकिँदै छ । भौगोलिक विकटता र ठेकेदारको गैरजिम्मेवारपनले काम कछुवा गतिमा भइरहेको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ताकुमारी आङबुहाङले बताइन् । “ठेकेदारहरू ठेक्का लिन्छन् अनि हिँडिदिन्छन् । दुर्गम ठाउँ भएकाले निर्माण सामग्री ल्याउन पनि गाह्रो छ ।”

उपाध्यक्ष शान्ताकुमारीले भवन निर्माण सकिएपछि उपकरण र डाक्टरबारे सोच्ने बताइन् । “तर विकट गाउँमा डाक्टर पो आउलान् कि नआउलान्,” उनले भनिन् । 

मनाङको नासो गाउँपालिकामा अस्पताल बनाउने घोषणा २०७७ सालमै स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको थियो । “घोषणा त भयो तर बजेट आएन । केन्द्र (काठमाडौं) धाउँदाधाउँदै हामी थाक्यौँ,” गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले भने, “त्यसपछि विकल्प खोज्नतिर लाग्यौँ ।” 

केन्द्र सरकारले कानमा तेल हालेर बसेपछि गाउँपालिकाले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा सम्पर्क गर्‍यो । दूतावास अनुदान दिन तयार भयो । गत जेठ १४ मा अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ । “बल्ल अस्पताल भवन निर्माण हुने भयो,” गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुरले भने । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भने सरकारले गतवर्षको तुलनामा आधाभन्दा कम ५ अर्ब रुपैयाँ ९० करोड मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्कातिर आगामी तीन वर्षमा ३ सय ३६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा मानव विकास सूचकांक कम भएको हरेक प्रदेशमा एक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तर निर्माण सुरु नभएका अस्पतालका हकमा वैज्ञानिक नक्सांकन गरेर मात्र अघि बढ्ने भनिएको छ । 

सहप्रवक्ता डा. समीरका अनुसार अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भए पनि कतिपय स्थानमा विभिन्न कारणले निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छैन । त्यही कारण विनियोजित रकमभन्दा खर्च धेरै कम देखिएको हो । यस्तो बजेट अर्को आयोजनामा सार्न मिल्ने व्यवस्था पनि छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने अपेक्षामा स्थानीय तहहरूले अस्पतालको भवन निर्माण सुरु गरेको तर पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा पूरा हुन समय लागेको डा. समीरको भनाइ छ । आधारभूत अस्पताल निर्माण बहुवर्षीय परियोजना भएकाले एउटै आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण बजेट व्यवस्था नहुने पनि उनले बताए । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखाका कसल्टेन्ट इन्जिनियर विपिन भुसाल आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा मापदण्डअनुसार जग्गा व्यवस्थापनको समस्या देखिएको बताउँछन् । “खोला किनार, भिरालो जग्गामा अस्पताल भवन निर्माण गर्न उपयुक्त हुँदैन । कतिपय पालिकालाई उपयुक्त स्थान खोज्न समय लाग्यो,” उनले भने ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरे आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा सबैतिर एउटै कारण नरहेको बताउँछन् । “भवन नबनेका केही ठाउँमा कतै जग्गा विवाद छ, कतै खरिद प्रक्रियालगायतका समस्या छन् । तर कुनै समस्या हाम्रो मन्त्रालयमा आइपुगेको थाहा छैन,” उनले भने, “बजेट व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्छ, स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने हो । अभिभावकत्व, सुझाव, समन्वय तथा समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने भूमिका हामी गर्छौँ ।”

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले आफू स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेला प्रत्येक पालिकामा अस्पताल, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक प्रदेशमा विशेष सेवासहितको मेडिकल कलेज बनाउने योजना तयार गरिएको बताए । “तर त्यसपछिका सरकारले यसमा ध्यान दिएनन् । अहिलेसम्म पनि ती योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ,” उनले भने । यादव यो योजनालाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।   

यादव ठूलो संख्यामा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास हुनुअघि २०७५ जेठदेखि करिब डेढ वर्ष स्वास्थ्यमन्त्री थिए, शिलान्यासपछि २०८० फागुनमा फेरि स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थिए ।  

डीपीआरबिनै  शिलान्यास

२०७७ सालमा देशभर आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गर्दा अधिकांशको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेकै थिएन । यसले पनि तत्कालीन सरकार सस्तो लोकप्रियताका लागि कति हचुवासाथ अघि बढेको थियो भन्ने देखाउँछ । 

यसको उदाहरण हो पाँचथरका तुम्बेवा गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल भवन । त्यस अस्पतालको डीपीआर बल्ल स्वीकृत हुने चरणमा छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराम खड्काले भने, “डीपीआरबिनै अस्पताल भवन शिलान्यास गरिएको रहेछ । त्यति बेला पर्याप्त जग्गा पनि बन्दोबस्त गरिएको रहेनछ । जग्गा किनेर डीपीआर बनाएका छौँ, अब काम अघि बढ्छ ।”

पाँच शय्याको अस्पतालका लागि ५.६ रोपनी, १० र १५ शय्याको अस्पतालका लागि ७.२ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने सरकारी कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिकामा अस्पताल भवनको जग हाल्न सुरु भएको छैन । डीपीआर र प्राविधिक तयारीमै समय लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष उत्तम राईले बताए । “बल्ल भवनको डीपीआर बनेको छ । अब ठेक्का प्रक्रियामा जान्छ । त्यसपछि मात्र निर्माण अघि बढ्छ,” उनले भने, “तर केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर बजेट ल्याउन चुनौतीपूर्ण हुने देखेको छु ।”

प्रक्रियामा प्रश्न

गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझा अस्पताल भवन निर्माण सहज नभएको बताउँछन् । “भवन बनाउन सरकारी जग्गा प्राप्तिदेखि ईआईए, आईईई, वनको स्वीकृति, स्थानीय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, त्यसैले ढिलो हुन्छ,” उनले भने । 

कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराजले प्रक्रियागत ढिलाइका कारण आफ्नो पालिकामा भवन नबनेपछि स्वास्थ्य चौकीमै अस्पताल सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ ले कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयनअघि वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने भनेको छ । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा भने परियोजनाको प्रकृति, आकार, संवेदनशील क्षेत्र तथा सम्भावित वातावरणीय प्रभावका आधारमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (बीईएस), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) कुन अवस्थामा आवश्यक पर्ने हो भन्ने विषयमा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । 

सबै आधारभूत अस्पतालका लागि ईआईए वा आईईई अनिवार्य हुँदैन । तर वन क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा उल्लेखनीय वातावरणीय प्रभाव पर्ने ठाउँमा निर्माण गर्दा सम्बन्धित अध्ययन र स्वीकृति लिनुपर्छ । आईईई स्वीकृतिमा २ देखि ६ महिना र ईआईए स्वीकृतिमा ५ देखि १२ महिना वा त्योभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । 

अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ तथा सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार गर्नुपर्छ ।  प्रस्तावित अस्पताल राष्ट्रिय वन वा वन क्षेत्रभित्र पर्छ भने वन ऐन, २०७६ बमोजिम सम्बन्धित निकायको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । वन क्षेत्र प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद् वा अधिकारप्राप्त निकायको निर्णय आवश्यक पर्न सक्छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार डीपीआर तयार, लागत अनुमान स्वीकृत, बोलपत्र आह्वान र ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्छ । यी सबै क्रमैसँग पूरा गर्दा कुनै विवाद नभए पनि ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म लाग्न सक्ने पालिका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । जग्गा विवाद, वन स्वीकृति वा वातावरणीय अध्ययनजस्ता विषय थपिए १ देखि २ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । 

चलेका अस्पताल जेनतेन 

संखुवासभाको सानोपोखरी गाउँपालिकामा ५ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आएको तीन महिना भयो । तर दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी एक जना पनि छैनन् । 

अस्पतालमा एक जना मात्र एमबीबीएस डाक्टर छन् । गाउँपालिका आफैँले डाक्टर बन्दोबस्त गरेको हो । उपकरण पनि पर्याप्त छैन । करारमा स्वास्थ्यकर्मी राखेर सेवा प्रदान गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर लिम्बूले जानकारी दिए ।  “पर्याप्त उपकरणसहित डाक्टर र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको बन्दोबस्त गर्न सके यहाँ धेरै मानिस लाभान्वित हुन सक्छन्,” उनले भने, “अहिले पनि महिनामा ७ सय जनासम्म बिरामी अस्पताल आउने गरेका छन् ।” 

उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आएको २ महिना भयो । केन्द्र सरकारले डाक्टर नपठाएपछि पालिकाले आफैँ डाक्टर नियुक्ति गरेर सेवा थालेको हो । 

गाउँपालिका अध्यक्ष ढुकराज विक भन्छन्, “केन्द्र सरकारसँग कुरा त भइरहेको छ, तर केन्द्रले डाक्टर पठाउला र जनताले उपचार पाउलान् भनेर कुर्न सकिएन । तत्कालका लागि हामीले नै डाक्टर नियुक्ति गरेर सेवा सुरु गरेका छौँ ।” अरू जनशक्ति र उपकरण पर्याप्त नरहेको पनि उनले सुनाए । अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । 

झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आएको ३ वर्ष पुग्न लाग्यो । घोषणा गर्दा १५ शय्याको भनिए पनि पूर्वाधार अभावका कारण अहिले १० शय्या मात्र चलाइएको छ । 

पालिकाले आफ्नै स्रोतबाट एमबीबीएस डाक्टर ५ जना र स्त्री रोगसम्बन्धी डाक्टर १ जना राखेर सेवा दिइरहेको छ । “यहाँ बिरामीको चाप अत्यधिक छ, तर त्यसअनुसार भवन र जनशक्ति छैन,” पालिका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद खतिवडाले भने, “केन्द्रलाई गुहार्‍यौँ तर पार लागेन ।” 

यी मात्र होइन, सञ्चालन भएका कुनै पनि आधारभूत अस्पतालमा मापदण्डअनुरूप जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छैन । आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्डअनुसार ५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत (मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट) १, स्टाफ नर्स ४, हेल्थ असिस्टेन्ट ३, आयुर्वेद सहायक (कविराज) १ जना हुनुपर्छ । यस्तै, ल्याब टेक्निसियन १, डेन्टल हाइजिनिस्ट १, रेडियोग्राफर १ र फार्मेसी सहायक १ जना गरी १३ जना स्वास्थ्यकर्मी हुने मापदण्डमा उल्लेख छ । प्रशासनतर्फ ५ जना हुने भनिएको छ ।

मापदण्डअनुसार १० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टसहित मेडिकल अधिकृत २, स्टाफ नर्स ५, हेल्थ असिस्टेन्ट ३, कविराज आयुर्वेद सहायक १ जना हुनुपर्छ । यस्तै, ल्याब टेक्निसियन १, रेडियोग्राफर १, डेन्टल हाइजिनिस्ट १ र फार्मेसी सहायक १ जना गरी १५ जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ । प्रशासनतर्फ ७ जना हुने व्यवस्था छ । 

१५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा १ जन एमडीजीपी चिकित्सक मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, २ जना मेडिकल अफिसर, ६ जना स्टाफ नर्स, ४ जना हेल्थ असिस्टेन्टका साथै ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, डेन्टल हाइजिनिस्ट, फार्मेसी असिस्टेन्टलगायत ३० जना कर्मचारी रहने मापदण्डमा उल्लेख छ । 

आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने र सञ्चालनमा कठिनाइ भएका मात्र पालिकामा आवश्यकताअनुसार छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गतका चिकित्सक परिचालन गरिने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर बताउँछन् । “जहाँ अस्पताल सञ्चालनमा स्थानीय तहलाई कठिनाइ हुन्छ अथवा  आफैँले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यस्ता पालिकामा छात्रवृत्ति कार्यक्रमका विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउने व्यवस्था छ । सबै पालिकामा केन्द्रबाट चिकित्सक पठाउने सम्भव छैन,” उनले भने ।  

डा. समीरका अनुसार अस्पताल निर्माण सुरु गर्दा नै डीपीआरमार्फत पूर्वाधार, सेवा र आवश्यक जनशक्तिको योजना तयार गरिन्छ ।

तर अस्पताल सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमै सबै स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न सम्भव नहुने भएकाले  पालिकामा उपलब्ध स्रोत–साधनबाट सेवा सुरु गर्ने अवधारणा अपनाइएको हो ।

आधारभूत अस्पतालमा मेडिकल उपकरण पनि पर्याप्त बन्दोबस्त गरिएको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा उपकरण र जनशक्ति अभावको विषय उल्लेख गरिरहेको हुन्छ । 

२०८२ को प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश गरी ६ सय ५७ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण कार्य सुरु गरेको देखिन्छ । यो वर्ष १ सय ९३ स्थानीय तहबाट अस्पताल निर्माणमा १२ अर्ब ५४ करोड २५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसमध्ये निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालमा २७ स्थानीय तहले २ अर्ब ५० करोड ५६ लाख ९५ हजार खर्च गरेका छन् । भवन निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताल जनशक्ति व्यवस्थापन तथा मेडिकल उपकरणको व्यवस्थापन नभएका कारण सञ्चालनमा आएको देखिएन ।”

२०८३ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘६ सय ५७ आधारभूत अस्पतालमध्ये ३ सय ९६ अस्पतालका लागि ५८ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख ५२ हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएकामा २ सय ६१ आधारभूत अस्पतालको ४० अर्ब ७ करोड ४७ लाख १८ हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको देखिएन । स्रोत सुनिश्चित भएका ३ सय ९६ अस्पतालमा २६ अर्ब ३९ करोड ९० लाख र स्रोत सुनिश्चित नभएका २ सय ६१ अस्पतालमा ७ अर्ब ८१ करोड ११ लाख खर्च भएको छ । यो वर्ष ८३ अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएको छ । निर्माणाधीन अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगबिना आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिने स्थानीय तहहरूको भनाइ छ । १ जना एमबीबीएस डाक्टर र सीमित स्वास्थ्यकर्मीका लागि तलबभत्ता, उपकरण व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहलाई आधारभूत अस्पताल सञ्चालनको जिम्मा दिने नीति सरकारले हतारमा ल्याएको पालिकाका पदाधिकारीको गुनासो छ । 
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आफू सरकारमा हुँदा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेजति बजेटसमेत अहिलेको सरकारले नछुट्याएको बताए । 

“हाम्रा पालामा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ सय अस्पताललाई सञ्चालनका लागि १ करोड रुपैयाँका दरले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थियौँ, तर पछिल्लो सरकारले त्यो दिन सकेन,” उनले भने । जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा दिनु सरकारको दायित्व रहेको भन्दै उनले ग्रामीण क्षेत्रमा अस्पताल अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “त्यसैले सरकारले यस परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।” उनले अहिलेको सरकार नीतिगत रूपमा स्पष्ट नभएको टिप्पणीसमेत गरे । पौडेल असार ३१, २०८१ देखि भदौ २४, २०८२ सम्म स्वास्थ्यमन्त्री थिए ।

सञ्चालन दायित्व कसको ?

शिलान्यास भएको ४ वर्षपछि सरकारले आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड, २०८१ ल्याएको थियो । त्यतिन्जेल ५७ अस्पतालका भवन बनिसकेका थिए । 

मापदण्डको दफा ८ (१) मा अस्पताल सञ्चालनको पूर्ण स्वामित्व एवं जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । मापदण्डको दफा ६ मा संघ सरकारको दायित्वबारे उल्लेख छ । जसको उपदफा १ मा ‘निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालको संलग्न नमुना तेरिजका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी मन्त्रालय/विभागले प्रदेशमार्फत खटाउने भनिएको छ । उपदफा २ मा अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री संघीय मन्त्रालयले क्रमशः उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ । 
दफा ७ को उपदफा १ मा अस्पताल सञ्चालनका लागि खटिएका जनशक्तिको ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने दायित्व प्रदेशस्थित स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ । उक्त मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री संघीय मन्त्रालयले क्रमशः उपलब्ध गराउने उपदफा २ मा उल्लेख छ ।    

यस्तै, दफा ३ (१) मा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको समन्वयमा आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । तर संघ र प्रदेश सरकारले मापदण्डबमोजिम दायित्व निर्वाह गरेको पाइँदैन । 

संघ सरकारअन्तर्गतकै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पनि अस्पताल सञ्चालनका लागि हालसम्म विभिन्न प्रदेशका ६७ स्थानीय तहमा मात्र अनुदान पठाइएको छ ।  अस्पतालको पहिलो  चरणमा ४८ र दोस्रोमा १९ आधारभूत अस्पतालमा संञ्चालन अनुदान गएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भूगोल, त्यस क्षेत्रको जनसङ्ख्या र शय्या संख्याका आधारमा आधारभूत अस्पताललाई ७० लाखदेखि ८५ लाख रुपैयाँसम्म सञ्चालन अनुदान पठाउने गरिन्छ । भवन निर्माण सम्पन्न १ सय १ आधारभूत अस्पतालका लागि बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि दिगो वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति अझै तय नभएकाले भवन हस्तान्तरणपछि पनि संघीय सरकारले सञ्चालन अनुदानमार्फत स्थानीय तहलाई सहयोग गर्दै आएको बताए ।

कस्तो सेवाका लागि आधारभूत अस्पताल ? 

प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो । संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने समेत लेखिएको छ । उपधारा ३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएको छ । 

संविधानको यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समेत सरकारले हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनको योजना अघि सारेको हो । आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्डमा अस्पतालले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिई सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

मापदण्डमा आधारभूत अस्पतालले कस्तो सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने पनि तोकिएको छ । खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बाल रोग व्यवस्थापन सेवा, पोषण सेवा, गर्भवती सेवा, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन सेवा, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्यजस्ता मातृ नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । 

यस्तै सरुवा रोग, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांगता, मानसिक रोग, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गर्ने भनिएको छ । सामान्य आकस्मिक अवस्थाको स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा पनि आधारभूत अस्पतालले दिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शिव अधिकारी प्रत्येक पालिकामा अस्पताल सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको टिप्पणी गर्छन् । आवश्यक पूर्वाधार बन्दोबस्तीमा कमजोरी हुँदा आधारभूत अस्पताल राम्ररी चल्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

प्रत्येक पालिकामा अस्पताल आवश्यकता हो । नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक हुने भनेर संविधानमै लेखिएको छ । अस्पताल निर्माणका लागि राजनीतिक निर्णय हुनु पनि राम्रो थियो,” योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शिवले भने, “तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो । चरणबद्ध काम गर्दै जानुपर्थ्यो ।” सरकारले आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका अधुरा योजनालाई पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त पनि स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताउँछन् । “स्वास्थ्य नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो । स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके प्रदेश र संघ सरकार सक्रिय हुनुपर्छ,” उनले भने, “स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै पनि नागरिक सेवाबाट वञ्चित नहुने अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।”

ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुविधा अपर्याप्त

नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पाउनै कठिन छ । सहज पहुँचमा राम्रो अस्पताल नहुँदा टाढाको सहर धाउनुपर्ने बाध्यता छ । धेरैतिर यातायातको राम्रो व्यवस्था पनि छैन । आपत्कालीन अवस्थामा हेलिकोप्टरबाटै उद्धार गर्नुपर्छ । सहरको उपचार खर्चिलो पनि हुनाले धेरैको आर्थिक हैसियतले धान्दैन । 

नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे (एमआईसीएस), २०२४–२५ का अनुसार नवजात शिशुको जन्मपछिको पहिलो स्वास्थ्य परीक्षण (पोस्ट–नेटल केयर) गराउनेमध्ये ८३.५ प्रतिशतले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिएका छन् । यसमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा जानेको अनुपात १५.८ प्रतिशत मात्र छ ।

प्रतिवेदनले सरकारी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा असमानता रहेको देखाएको छ । प्रसूतिपछि कम्तीमा १२ घण्टा स्वास्थ्य संस्थामा बस्न पाएका महिलाको अनुपात गरिब वर्गमा ८२ प्रतिशत छ । धनी वर्गमा यो ९४.३ प्रतिशत छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणबाट समेत सबै आमा र नवजात शिशु लाभान्वित हुन नसकेको प्रतिवदेनले जनाएको छ । पछिल्ला २ वर्षभित्र सुत्केरी भएका महिलामध्ये ८९.५ प्रतिशतले मात्र प्रसूतिपछिको स्वास्थ्य परीक्षण पाएका छन् । नवजात शिशुमा यो अनुपात ९१.६ प्रतिशत छ । अर्थात् करिब १० प्रतिशत आमा र शिशु अझै आधारभूत प्रसूतिपछिको स्वास्थ्य सेवाबाट बाहिर छन् ।

प्रतिवेदनले सुरक्षित मातृत्वका लागि स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति तथा जन्मपछिको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणलाई अत्यावश्यक मानेको छ । तर तथ्यांकले स्थानीय तहसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्य अझै पूर्ण रूपमा हासिल हुन नसकेको प्रस्ट्याउँछ । 

आधारभूत अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइका कारण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको भार सीमित सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै केन्द्रित भएको पनि तथ्यांकले संकेत गर्छ । 

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस), २०२२ अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा सुत्केरी भएका महिलामध्ये ८९ प्रतिशतले मात्र प्रसूतिपछिको स्वास्थ्य परीक्षण (पोस्ट–नेटल केयर) पाएका छन् । सबै आमाले आवश्यक स्वास्थ्य सेवा नपाएको तथ्यले स्थानीय तहसम्म गुणस्तरीय मातृ स्वास्थ्य सेवा अझै सुनिश्चित हुन नसकेको देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुरक्षित मातृत्व सेवामा पनि पूर्ण पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा प्रसूति गराउने दर बढे पनि अझै सबै महिलाले संस्थागत प्रसूति सेवा पाएका छैनन् । प्रतिवेदनले गर्भावस्थादेखि प्रसूति र प्रसूतिपछिको सेवामा निरन्तर पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अर्को महत्त्वपूर्ण सूचक परिवार नियोजनमा पनि प्रगति रोकिएको देखिएको छ । हाल विवाहित महिलामध्ये ५७ प्रतिशतले कुनै न कुनै गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गरे पनि आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेको अनुपात ४३ प्रतिशतमै सीमित छ । सन् २०११ देखि २०२२ सम्म आधुनिक गर्भनिरोधकको प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले स्थानीय तहसम्म प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

किशोरी गर्भधारण पनि अझै स्वास्थ्य प्रणालीका लागि चुनौतीकै रूपमा रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेरका १३.६ प्रतिशत किशोरी गर्भवती भएका छन् । कर्णालीमा यो दर २०.५ प्रतिशत र मधेशमा १९.८ प्रतिशत छ । कुनै औपचारिक शिक्षा नपाएका किशोरीमध्ये ३२.७ प्रतिशतले गर्भधारण गरेका छन् । प्रतिवेदनले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर भएका क्षेत्रमा किशोरावस्थामै मातृत्वको समस्या अझ गम्भीर रहेको देखाएको छ ।

दुवै प्रतिवेदनले यस्ता स्वास्थ्य समस्याको समाधानका लागि आधारभूत अस्पतालको आवश्यकता र औचित्य दर्साएका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ अनुसार हाल सरकारी स्तरमा ८ हजार ९ सय ७६ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अस्पताल चार सय २० र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १ सय ८१ वटा छन् । त्यस्तै, ३ हजार ६ सय ३ स्वास्थ्यचौकी, ४ सय २६ आयुर्वेदिक औषधालय, ४ हजार ३ सय ४६ उपस्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र रहेका छन् ।

३ सय ८४ कविराज, ६ सय ९३ वैद्य, १६ हजार ३ सय १३ स्वास्थ्य सहायक तथा ५१ हजार ३ सय ८६ स्वास्थ्य स्वयंसेविका स्वास्थ्य सेवामा सक्रिय छन् ।